चित्तौडग़ढ़ नगर परिषद के उप सभापति भरत जागेटिया और उनके भाई को वर्ष २०१२ में भूमि नियमन पट्टा जारी होने के पांच साल बाद बारह लाख रूपए की राशि लौटाने के मामले में क्षेत्रीय उप निदेशक की जांच में दोषी पाए जाने के बाद अब विभाग के निदेशक पवन अरोड़ा ने नगर परिषद सभापति सुशील शर्मा व उप सभापति भरत जागेटिया से स्पष्टीकरण मांगा है। समझा जा रहा है कि इस मामले में निलंबन की तलवार लटक सकती है।
-स्वायत शासन विभाग के निदेशक ने मांगा स्पष्टीकरण
-लटक सकती है निलंबन की तलवार
-उप सभापति भरत जागेटिया से जुड़ा हुआ है मामला
चित्तौडग़ढ़.
चित्तौडग़ढ़ नगर परिषद के उप सभापति भरत जागेटिया और उनके भाई को वर्ष २०१२ में भूमि नियमन पट्टा जारी होने के पांच साल बाद बारह लाख रूपए की राशि लौटाने के मामले में क्षेत्रीय उप निदेशक की जांच में दोषी पाए जाने के बाद अब विभाग के निदेशक पवन अरोड़ा ने नगर परिषद सभापति सुशील शर्मा व उप सभापति भरत जागेटिया से स्पष्टीकरण मांगा है। समझा जा रहा है कि इस मामले में निलंबन की तलवार लटक सकती है।
परिषद में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के संदीप शर्मा ने स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा को शिकायत की थी कि भरत कुमार जागेटिया ने उप सभापति पद का कार्य ग्रहण करने के बाद सभापति सुशील कुमार शर्मा के साथ षडय़ंत्र पूर्वक मिलीभगत कर पद का दुरूपयोग किया। उप सभापति ने १३ फरवरी २०१७ को अपने भाई अशोक कुमार जागेटिया से परिषद के समक्ष एक आवेदन इस आशय का पेश करवाया कि प्रार्थी को वर्ष २०१२ में जो पट्टा जारी किया गया था, उसमें भूलवश अधिक राशि जमा हो गई थी, उसे लौटाई जाए। उप सभापति जागेटिया ने भी १३ फरवरी २०१७ को ही इसी तरह का आवेदन कर राशि लौटाने की मांग की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आपसी मिलीभगत से पांच वर्ष पूर्व जमा की गई राशि में से अशोक कुमार को ६ लाख १९ हजार ७०८ रूपए एवं भरत कुमार जागेटिया को ६ लाख १८ हजार २७३ रूपए की राशि लौटाकर नगर परिषद को कुल १२ लाख ३७ हजार ९८१ रूपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसके लिए सभापति व उप सभापति दोनों को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम २००९ की धारा ३९ के अन्तर्गत पद का दुरूपयोग के लिए दोषी बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
यह है दोनों प्रकरण
१. भरत कुमार पुत्र इन्द्रमल जागेटिया (वर्तमान में उप सभापति नगर परिषद चित्तौडग़ढ़) ने राजकीय भूमि नियमन के लिए २५ जनवरी १९९७ व पुन: आवेदन १० अप्रेल २०१२ को नगर परिषद में पेश किया था। नगर परिषद ने ४ अगस्त २०१२ को ८ लाख ३३ हजार २९८ रूपए जमा करते हुए भूमि का नियमन कर पट्टा जारी कर दिया। जिसका पंजीयन भी हो गया। जागेटिया ने नवम्बर २०१४ में नगर परिषद चित्तौडग़ढ़ के उप सभापति पद पर निर्वाचित होकर उप सभापति पद का कार्य ग्रहण कर लिया।
२. उप सभापति भरत जागेटिया के भाई अशोक कुमार पुत्र इन्द्रमल जागेटिया ने भी १० अप्रेल २०१२ को राजकीय भूमि नियमन के लिए नगर परिषद में आवेदन पेश किया। नगर परिषद ने ८ लाख ३५ हजार ६३० रूपए जमा करते हुए अशोक कुमार पुत्र इन्द्रमल जागेटिया के नाम भूमि नियमन कर पट्टा जारी कर दिया, जिसका भी पंजीयन हो चुका है।
यह है प्रावधान
परिपत्र क्रमांक २१ सितंबर २०१२ का उल्लेख करते हुए यह राशि वर्ष २०१७ में लौटाई गई। जबकि यह परिपत्र भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। इस परिपत्र में भी स्पष्ट प्रावधान था कि दिनांक एक जनवरी १९९१ से पूर्व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए किसी निर्मित आवास का नियमन कर दिया गया है तो यह राशि रिफण्ड नहीं की जाएगी।
जांच में मानी अनियमितता
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक उदयपुर को जांच कर रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए थे। क्षेत्रीय उप निदेशक प्रभा गौतम ने जांच में पाया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान २०१२ दिनांक १ नवंबर २०१२ से प्रारंभ हुआ था। जबकि यह दोनों प्रकरण प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले ही निर्णित होकर आदेश जारी हो चुके थे तथा २७ अक्टूबर २०१२ को शाश्वत लीज भी जारी की जा चुकी थी। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि इन दोनों नियमन प्रकरणों को प्रशासन शहरों के संग अभियान में शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए पत्रावली में रिफण्ड की गई राशि नियम संगत नहीं है।
अब १५ दिन में मांगा स्पष्टीकरण
क्षेत्रीय उप निदेशक उदयपुर की रिपोर्ट के आधार पर अब विभाग के निदेशक अरोड़ा ने नगर परिषद सभापति सुशील शर्मा व उप सभापति भरत जागेटिया से पन्द्रह दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। इनसे कहा गया है कि स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी जानबूझकर प्रार्थीगणों को नियम विरूद्ध लाभ पहुंचाते हुए राशि लौटाने की कार्रवाई कर परिषद कोष को हानि पहुंचाई है, जिसके लिए दोनों आरोपित है। पन्द्रह दिन में स्पष्टीकरण नहीं देने पर अग्रिम कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।
-लटक सकती है निलंबन की तलवार
-उप सभापति भरत जागेटिया से जुड़ा हुआ है मामला
चित्तौडग़ढ़.
चित्तौडग़ढ़ नगर परिषद के उप सभापति भरत जागेटिया और उनके भाई को वर्ष २०१२ में भूमि नियमन पट्टा जारी होने के पांच साल बाद बारह लाख रूपए की राशि लौटाने के मामले में क्षेत्रीय उप निदेशक की जांच में दोषी पाए जाने के बाद अब विभाग के निदेशक पवन अरोड़ा ने नगर परिषद सभापति सुशील शर्मा व उप सभापति भरत जागेटिया से स्पष्टीकरण मांगा है। समझा जा रहा है कि इस मामले में निलंबन की तलवार लटक सकती है।
परिषद में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के संदीप शर्मा ने स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा को शिकायत की थी कि भरत कुमार जागेटिया ने उप सभापति पद का कार्य ग्रहण करने के बाद सभापति सुशील कुमार शर्मा के साथ षडय़ंत्र पूर्वक मिलीभगत कर पद का दुरूपयोग किया। उप सभापति ने १३ फरवरी २०१७ को अपने भाई अशोक कुमार जागेटिया से परिषद के समक्ष एक आवेदन इस आशय का पेश करवाया कि प्रार्थी को वर्ष २०१२ में जो पट्टा जारी किया गया था, उसमें भूलवश अधिक राशि जमा हो गई थी, उसे लौटाई जाए। उप सभापति जागेटिया ने भी १३ फरवरी २०१७ को ही इसी तरह का आवेदन कर राशि लौटाने की मांग की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आपसी मिलीभगत से पांच वर्ष पूर्व जमा की गई राशि में से अशोक कुमार को ६ लाख १९ हजार ७०८ रूपए एवं भरत कुमार जागेटिया को ६ लाख १८ हजार २७३ रूपए की राशि लौटाकर नगर परिषद को कुल १२ लाख ३७ हजार ९८१ रूपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसके लिए सभापति व उप सभापति दोनों को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम २००९ की धारा ३९ के अन्तर्गत पद का दुरूपयोग के लिए दोषी बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
यह है दोनों प्रकरण
१. भरत कुमार पुत्र इन्द्रमल जागेटिया (वर्तमान में उप सभापति नगर परिषद चित्तौडग़ढ़) ने राजकीय भूमि नियमन के लिए २५ जनवरी १९९७ व पुन: आवेदन १० अप्रेल २०१२ को नगर परिषद में पेश किया था। नगर परिषद ने ४ अगस्त २०१२ को ८ लाख ३३ हजार २९८ रूपए जमा करते हुए भूमि का नियमन कर पट्टा जारी कर दिया। जिसका पंजीयन भी हो गया। जागेटिया ने नवम्बर २०१४ में नगर परिषद चित्तौडग़ढ़ के उप सभापति पद पर निर्वाचित होकर उप सभापति पद का कार्य ग्रहण कर लिया।
२. उप सभापति भरत जागेटिया के भाई अशोक कुमार पुत्र इन्द्रमल जागेटिया ने भी १० अप्रेल २०१२ को राजकीय भूमि नियमन के लिए नगर परिषद में आवेदन पेश किया। नगर परिषद ने ८ लाख ३५ हजार ६३० रूपए जमा करते हुए अशोक कुमार पुत्र इन्द्रमल जागेटिया के नाम भूमि नियमन कर पट्टा जारी कर दिया, जिसका भी पंजीयन हो चुका है।
यह है प्रावधान
परिपत्र क्रमांक २१ सितंबर २०१२ का उल्लेख करते हुए यह राशि वर्ष २०१७ में लौटाई गई। जबकि यह परिपत्र भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। इस परिपत्र में भी स्पष्ट प्रावधान था कि दिनांक एक जनवरी १९९१ से पूर्व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए किसी निर्मित आवास का नियमन कर दिया गया है तो यह राशि रिफण्ड नहीं की जाएगी।
जांच में मानी अनियमितता
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक उदयपुर को जांच कर रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए थे। क्षेत्रीय उप निदेशक प्रभा गौतम ने जांच में पाया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान २०१२ दिनांक १ नवंबर २०१२ से प्रारंभ हुआ था। जबकि यह दोनों प्रकरण प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले ही निर्णित होकर आदेश जारी हो चुके थे तथा २७ अक्टूबर २०१२ को शाश्वत लीज भी जारी की जा चुकी थी। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि इन दोनों नियमन प्रकरणों को प्रशासन शहरों के संग अभियान में शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए पत्रावली में रिफण्ड की गई राशि नियम संगत नहीं है।
अब १५ दिन में मांगा स्पष्टीकरण
क्षेत्रीय उप निदेशक उदयपुर की रिपोर्ट के आधार पर अब विभाग के निदेशक अरोड़ा ने नगर परिषद सभापति सुशील शर्मा व उप सभापति भरत जागेटिया से पन्द्रह दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। इनसे कहा गया है कि स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी जानबूझकर प्रार्थीगणों को नियम विरूद्ध लाभ पहुंचाते हुए राशि लौटाने की कार्रवाई कर परिषद कोष को हानि पहुंचाई है, जिसके लिए दोनों आरोपित है। पन्द्रह दिन में स्पष्टीकरण नहीं देने पर अग्रिम कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।
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