7th Central Pay Commission : 68 लाख कर्मचारियों को सरकार ने दी सौगात, जानिये खास बातें
मल्टीमीडिया डेस्क। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है। सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद केंद्र सरकार पर 1241.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे देश भर में कर्मचारियों का एक बड़ा तबका लाभान्वित होगा।
आइये समझते हैं कि इस मंजूरी के क्या मायने हैं, इसके लाभ के दायरे में कौन आते हैं और कर्मचारियों के लिए यह क्यों अहम है।
1. इस मंजूरी का लाभ देश भर में शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षकों को मिलेगा। तकनीकी संस्थानों के डिग्री स्तर के कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे।
2. खास बात यह है कि अन्य शैक्षणिक कार्यों में नियोजित कर्मचारी भी अब इस लाभ के दायरे में होंगे।
3. केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी से पहले कुछ राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने राज्यों में लागू कर चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अपने 17 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ देने की घोषणा की थी।
4. वे कर्मचारी जो रिटायर्ड हैं, उन्हें अब सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन का भुगतान मिलेगा। इसका एक उदाहरण लखनऊ नगर निगम का है जहां प्रशासन ने 2019 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन का लाभ दिया जो कि पिछली पेंशन के मुकाबले तीन गुना है।5. इस प्रस्ताव की मंजूरी से 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले यह पीएम मोदी का सरकारी कर्मचारियों को दिया गया तोहफा है।
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